लखनऊ । तीन तलाक पीड़िताओं का सहारा अब राज्य सरकार बनेगी। उन्हें शीघ्र ही 'मुख्यमंत्री आरोग्य योजना' से जोड़ा जाएगा। इसके जरिये वह आयुष्मान कार्ड धारक की तर्ज पर सरकारी व निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेंगी। दरअसल, यूपी में आयुष्मान भारत के तहत 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य' योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई। इसके लाभार्थियों का चयन सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस (एसइसीसी) वर्ष 2011 की सूची के आधार पर किया गया था। इन परिवारों को पांच लाख रुपये वार्षिक मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। वहीं एसइसीसी सूची में नाम न होने से कई गरीब परिवार योजना से वंचित रह गए।
इसके लिए ग्राम विकास विभाग की ओर से सर्वे कराकर करीब साढ़े आठ लाख गरीब परिवारों को और जोड़ा गया। इन्हें मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का लाभ दिया गया। ऐसे ही अब मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में तीन तलाक पीडि़ताओं को शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में तीन तलाक पीडि़ताओं का ब्योरा जुटाने का निर्देश दिया गया है।
